Unified Pension Scheme (UPS) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा भत्ते को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार Fixed Medical Allowance (FMA) का लाभ मिल सकता है। ऐसे में सवाल है कि यह भत्ता किन लोगों को मिलेगा और इसके लिए क्या शर्तें पूरी करनी होंगी?

UPS के तहत Fixed Medical Allowance पर क्या है नया आदेश?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 13 मार्च 2026 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इसका विषय UPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को Fixed Medical Allowance का लाभ देने से जुड़ा है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के विकल्प के रूप में UPS चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी भी FMA के लाभ के पात्र होंगे। इसके लिए 6 दिसंबर 2023 के कार्यालय ज्ञापन और 7 फरवरी 2025 के संशोधन में निर्धारित शर्तें, नियम और प्रक्रिया लागू होंगे।

इसका मतलब है कि UPS चुनने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के लिए अलग से नई पात्रता व्यवस्था नहीं दी गई है, बल्कि उन पर संबंधित NPS कर्मचारियों के लिए लागू प्रावधान लागू होंगे।

Fixed Medical Allowance क्या होता है?

Fixed Medical Allowance यानी FMA एक निश्चित चिकित्सा भत्ता है, जो निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों के तहत दिया जाता है। इसका उद्देश्य पात्र कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को चिकित्सा संबंधी खर्चों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

हालांकि, यह भत्ता हर सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी को अपने आप नहीं मिलता। इसकी पात्रता संबंधित नियमों, चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता और लागू शर्तों पर निर्भर करती है।

इसलिए UPS के अंतर्गत आने वाले किसी कर्मचारी को FMA मिलने की जानकारी के साथ यह भी देखना चाहिए कि उसके मामले में संबंधित नियमों की सभी शर्तें पूरी होती हैं या नहीं।

UPS के तहत कौन FMA के लिए पात्र हो सकता है?

13 मार्च 2026 के आदेश में UPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार FMA का पात्र माना गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि UPS में शामिल हर व्यक्ति को बिना किसी अन्य शर्त के भत्ता मिल जाएगा।

पात्रता की जांच करते समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिए:

• कर्मचारी केंद्र सरकार की संबंधित पात्र श्रेणी में आता हो।
• वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विकल्प के रूप में UPS से जुड़ा हो।
• FMA के लिए लागू कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तें पूरी होती हों।
• भत्ते के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया हो।

यदि आप UPS के अंतर्गत आते हैं और FMA का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने विभाग के स्थापना या पेंशन अनुभाग से लागू नियमों की पुष्टि करना उचित रहेगा।

क्या UPS के सभी पेंशनभोगियों को FMA मिलेगा?

इस सवाल पर सावधानी से ध्यान देना जरूरी है। 13 मार्च 2026 के आदेश का मुख्य विषय UPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को Fixed Medical Allowance का लाभ देने की पात्रता स्पष्ट करना है।

इसलिए केवल UPS के तहत पेंशन या भुगतान प्राप्त करने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि हर व्यक्ति को FMA अपने आप मिल जाएगा। संबंधित आदेश और उसके संदर्भित नियमों के अनुसार पात्रता की पुष्टि आवश्यक है।

यदि आप पहले से सेवानिवृत्त हैं या परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो अपने मामले में लागू प्रावधानों के बारे में विभाग से जानकारी लें। कर्मचारी, पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी की स्थिति के अनुसार नियमों की जांच करना जरूरी है।

FMA के लिए जानकारी कहां से प्राप्त करें?

UPS के तहत Fixed Medical Allowance की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए आप इन आधिकारिक स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

1. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग: doppw.gov.in पर संबंधित कार्यालय ज्ञापन देखें।
2. वित्तीय सेवा विभाग: financialservices.gov.in पर UPS से जुड़ी अधिसूचनाएं और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल पढ़ें।
3. अपने विभाग का पेंशन अनुभाग: अपनी सेवा स्थिति के अनुसार FMA की पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया की पुष्टि करें।