DA Arrears 2026: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर इस समय सबसे ज्यादा नजर जुलाई 2026 की किस्त पर है। फिलहाल कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से DA मिल रहा है। यह दर जनवरी 2026 से लागू है। अब अगली किस्त को लेकर सरकार की घोषणा का इंतजार है। इस साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। सरकार के फैसले के अनुसार नई दर 1 जनवरी 2026 से लागू की गई।
जनवरी वाली बढ़ोतरी से कितना बकाया बना
DA बढ़ाने का फैसला अप्रैल में हुआ, लेकिन नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी गई। इसलिए जनवरी 2026 से नई दर लागू होने के कारण पिछली अवधि का अंतर बकाये से जुड़ता है। इसे आसान तरीके से ऐसे समझें कि कर्मचारी को पहले 58 प्रतिशत DA मिल रहा था और जनवरी 2026 से यह दर 60 प्रतिशत कर दी गई। इसलिए जनवरी से नई दर के बीच का अंतर बकाये के रूप में देखा जाता है।
सरकार के अनुसार इस फैसले से करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.27 लाख पेंशनर्स लाभान्वित हुए हैं। DA और DR बढ़ाने से सरकार के खजाने पर सालाना करीब ₹6,791.24 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ने की बात भी सरकार ने कही है।
| DA से जुड़ी जानकारी | स्थिति |
|---|---|
| पहले की दर | 58% |
| बढ़ोतरी | 2% |
| मौजूदा दर | 60% |
| लागू तारीख | 1 जनवरी 2026 |
| आधार | Basic Pay |
जुलाई 2026 की किस्त पर अभी नजर
अब कर्मचारियों का ध्यान 1 जुलाई 2026 से देय अगली DA किस्त पर है। सितंबर के अंत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के एक संगठन ने वित्त मंत्रालय को पत्र भेजकर इस किस्त की घोषणा जल्द करने की मांग की थी। संगठन ने कहा कि औपचारिक प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए और प्रभावी तारीख से लाभ दिया जाए। हालांकि यहां एक बात साफ समझना जरूरी है। संगठन की ओर से की गई मांग को सरकार की ओर से नई DA दर की घोषणा नहीं माना जा सकता। इसलिए जुलाई 2026 के लिए किसी निश्चित प्रतिशत को अभी पक्का सरकारी आंकड़ा बताना सही नहीं होगा।
ताजा रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2026 के CPI-IW आंकड़ों के आधार पर जुलाई की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अंतिम दर सरकार की मंजूरी और अधिसूचना के बाद ही तय मानी जाएगी।
18 महीने के पुराने DA Arrears का क्या हुआ
DA Arrears 2026 की चर्चा में कोरोना अवधि के 18 महीने के पुराने बकाये का मुद्दा भी सामने आता है। लेकिन यह जनवरी 2026 में हुई DA बढ़ोतरी से अलग मामला है। कोरोना अवधि में रोकी गई DA और DR की किस्तों से जुड़ा यह पुराना बकाया अलग विषय है। वहीं 2026 में 60 प्रतिशत DA की नई दर जनवरी से लागू होने के कारण बनने वाला अंतर एक अलग बकाया है। दोनों को एक ही भुगतान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
2026 में DA को लेकर अभी क्या तस्वीर है
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आधिकारिक रूप से लागू DA दर 60 प्रतिशत है। यह दर 1 जनवरी 2026 से लागू की गई थी। अब जुलाई 2026 से देय अगली किस्त पर फैसला होना बाकी है। वहीं अगस्त 2026 का CPI-IW आंकड़ा भी जारी हो चुका है। इससे जनवरी 2027 की DA गणना की शुरुआती तस्वीर सामने आती है, लेकिन अभी जनवरी 2027 की कोई अंतिम DA दर तय नहीं हुई है। सितंबर से दिसंबर 2026 के आंकड़े भी इस गणना में शामिल होंगे।
इसलिए अभी DA Arrears 2026 के नाम पर किसी निश्चित रकम या भविष्य की DA दर को पक्का मानना जल्दबाजी होगी। मौजूदा आधिकारिक स्थिति यही है कि जनवरी 2026 से DA 60 प्रतिशत है और जुलाई 2026 की अगली किस्त की औपचारिक घोषणा का इंतजार है।
यह भी पढ़ें: Telangana DA News: कर्मचारियों और पेंशनरों के DA पर बड़ा फैसला, दो लंबित किस्तों को कैबिनेट की मंजूरी