DA Hike 2026 State Wise List: पंजाब से यूपी तक, जानें किस राज्य में कितना बढ़ा DA

Harsh Nigam
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DA Hike 2026 State Wise List: पंजाब से यूपी तक, जानें किस राज्य में कितना बढ़ा DA

DA Hike 2026 State Wise List: साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को लेकर कई राज्यों में फैसले हुए हैं। कहीं DA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है तो कुछ राज्यों में इससे ज्यादा वृद्धि की गई है। कई जगह पुराने DA के बकाये का भुगतान करने की भी घोषणा हुई है। ऐसे में अलग-अलग राज्यों में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA से जुड़े फैसले अलग रहे हैं।

केंद्र का DA अब 60 फीसदी

केंद्र सरकार के स्तर पर 7वें वेतन आयोग के तहत DA में साल में दो बार संशोधन किया जाता है। इसके लिए AICPI के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। 2026 में केंद्र सरकार ने जनवरी से लागू DA को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी किया। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स जुड़े हैं। रेलवे और बैंकिंग क्षेत्र में भी इस साल DA और DR में बदलाव किए गए हैं।

राज्यों में अलग-अलग हुआ फैसला

राज्य सरकारों की ओर से इस साल DA को लेकर अलग-अलग घोषणाएं की गई हैं। कहीं मौजूदा दर में 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुछ राज्यों ने लंबित संशोधनों और एरियर पर भी फैसला लिया है।

राज्यक्या फैसला हुआ
पंजाबDA में कुल 8 फीसदी बढ़ोतरी
आंध्र प्रदेशदो लंबित DA संशोधनों को मंजूरी, कुल 4.55 फीसदी वृद्धि
अरुणाचल प्रदेशDA और DR में 2 फीसदी बढ़ोतरी, दर 60 फीसदी
असमDA और DR 58 से बढ़कर 60 फीसदी
बिहारअलग-अलग वेतन आयोग के अनुसार अलग बढ़ोतरी
ओडिशाDA 58 से बढ़कर 60 फीसदी
उत्तर प्रदेशDA और DR में 2 फीसदी बढ़ोतरी
तमिलनाडुDA और DR में 2 फीसदी बढ़ोतरी, DA 60 फीसदी
सिक्किमDA और DR में 2 फीसदी बढ़ोतरी
महाराष्ट्रलंबित DA एरियर के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर
पश्चिम बंगालDA और DR में 20 फीसदी बढ़ोतरी, अक्टूबर से लागू

पंजाब में 8 फीसदी की बढ़ोतरी

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में कुल 8 फीसदी की वृद्धि की घोषणा हुई है। यह बढ़ोतरी एक साथ देने के बजाय दो किस्तों में 4-4 फीसदी के हिसाब से लागू की जानी है। इस तरह राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में कुल 8 फीसदी का बदलाव होगा।

आंध्र प्रदेश में लंबित DA संशोधन को मंजूरी

आंध्र प्रदेश में लंबे समय से लंबित दो DA संशोधनों को मंजूरी दी गई है। दोनों संशोधनों को मिलाकर कुल 4.55 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही पुराने एरियर के भुगतान की भी व्यवस्था बताई गई है। इसका भुगतान 2027 और 2028 की सैलरी में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

यूपी और ओडिशा में भी बढ़ा DA

उत्तर प्रदेश में करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स के लिए DA और DR में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। दूसरी ओर ओडिशा में DA 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी किया गया है। इस फैसले से करीब 8.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होने की उम्मीद है।

असम में भी DA और DR में 2 फीसदी की वृद्धि के बाद दर 60 फीसदी हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी DA और DR को 2 फीसदी बढ़ाकर 60 फीसदी किया गया है। यानी इन दोनों राज्यों में DA की दर 60 फीसदी तक पहुंच गई है।

तमिलनाडु और सिक्किम में 2 फीसदी बढ़ोतरी

तमिलनाडु और सिक्किम में भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR में 2 फीसदी की वृद्धि की गई है। तमिलनाडु में इस बदलाव के बाद कर्मचारियों, पेंशनर्स और शिक्षकों का DA 60 फीसदी हो गया है।

महाराष्ट्र में 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत लंबित DA एरियर के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में DA और DR में 20 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिसे अक्टूबर से लागू किया जाना है। पुराने वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए अलग दरें भी तय की गई हैं।

बिहार में वेतन आयोग के हिसाब से अलग बढ़ोतरी

बिहार में DA बढ़ोतरी सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी नहीं है। राज्य में अलग-अलग वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में अलग-अलग वृद्धि की गई है। इसलिए वहां DA की दर संबंधित वेतन आयोग के आधार पर अलग रहती है।

DA बढ़ोतरी से जुड़ी तस्वीर

2026 में DA को लेकर केंद्र और राज्यों के फैसलों को देखें तो अलग-अलग जगह अलग दर से बढ़ोतरी हुई है। केंद्र का DA 60 फीसदी किया गया है, जबकि कई राज्यों ने भी 2 फीसदी या उससे अधिक की वृद्धि की है। कुछ राज्यों में पुराने DA एरियर को लेकर भी फैसले किए गए हैं। इसी वजह से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस साल DA से जुड़े फैसले महत्वपूर्ण रहे हैं।

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Harsh Nigam

मैं हर्ष निगम, वर्तमान में वेतन टुडे में लेखक के साथ-साथ सीनियर एडिटर की जिम्मेदारी संभालता हूँ। मैंने बिहारी लाल स्मारक किसान डिग्री कॉलेज से सोशल साइंस और हिंदी विषय में बी.एससी. की पढ़ाई की है। वर्ष 2020 से कर्मचारी,...

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