8th CPC Latest Update: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी सलाह-मशविरा प्रक्रिया के तहत अलग-अलग राज्यों में बैठकें और दौरे शुरू किए हैं। मार्च से आयोग कर्मचारी प्रतिनिधि समूहों, यूनियनों और दूसरे संबंधित पक्षों से मुलाकात कर रहा है। इसी क्रम में अक्टूबर में बेंगलुरु और मुंबई में भी बैठकें होने वाली हैं। इन बैठकों में वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मामलों पर सुझाव लिए जाएंगे।

बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर को बैठक

8वां वेतन आयोग 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु का दौरा करेगा। आयोग की इस बैठक में शामिल होने के लिए नियुक्ति मांगने वाले लोगों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना था। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 18 सितंबर रखी गई थी।

आयोग के राज्य दौरों का उद्देश्य कर्मचारी प्रतिनिधियों, यूनियनों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत करके सुझाव और जानकारी जुटाना है। आयोग इन्हीं जानकारियों और आंकड़ों का अध्ययन कर वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मामलों पर विचार कर रहा है।

मुंबई में 22 और 23 अक्टूबर को दौरा

आयोग 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में रहेगा। यहां होने वाली बैठकों में महाराष्ट्र के कर्मचारी यूनियन, प्रतिनिधि समूह, पेंशनभोगी संगठन, महासंघ और दूसरे संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं। इसके लिए नियुक्ति का अनुरोध 10 अक्टूबर तक आधिकारिक पोर्टल के जरिए भेजना होगा।

खबर के अनुसार, रेलवे मंत्रालय ने पहले बताया था कि आयोग मुंबई में मध्य रेलवे यानी Central Railway (CR) जोन के रेलवे विभागों का भी दौरा करना चाहता है। इसका उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों और उनके काम करने की परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव लेना है।

मुंबई बैठक के लिए कौन आवेदन कर सकता है

मुंबई में होने वाली चर्चा के लिए महाराष्ट्र के संबंधित संगठनों और समूहों को आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर नियुक्ति का अनुरोध भेजना होगा। खबर के अनुसार आवेदन की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर है।

इस बैठक में शामिल होने वाले पक्षों में शामिल हैं:

• कर्मचारी यूनियन
• कर्मचारी प्रतिनिधि समूह
• पेंशनभोगी संगठन
• महासंघ
• अन्य संबंधित पक्ष

आयोग की ओर से इन पक्षों के सुझावों पर चर्चा की जाएगी।

8वें वेतन आयोग में किन मुद्दों पर विचार

आयोग वेतन और उससे जुड़े अलग-अलग मामलों में जरूरी और संभव बदलावों पर विचार कर रहा है। इसमें वेतन संरचना, पे मैट्रिक्स, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, HRA और दूसरी सुविधाएं व लाभ शामिल हैं।

इसके अलावा वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसे मामलों पर भी विचार किया जा रहा है। आयोग इन बदलावों पर विचार करते समय व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने, मौजूदा जरूरतों और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रख रहा है।

आयोग में कौन-कौन शामिल हैं

8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग में पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष आयोग के सदस्य हैं। आयोग के आधिकारिक Terms of Reference (ToR) पिछले वर्ष जारी किए गए थे।

आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। खबर के अनुसार आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देने की संभावना है। इसका मतलब है कि आयोग के फैसलों से जुड़ी शुरुआती आधिकारिक घोषणा फरवरी या अप्रैल 2027 के आसपास हो सकती है, जबकि रिपोर्ट जमा करने की अंतिम समयसीमा मई 2027 है।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी

खबर में पिछले वेतन आयोगों के आधार पर बताया गया है कि सिफारिशें आने के बाद उन्हें पूरी तरह लागू करने में दो से तीन साल का समय लग सकता है। इस आधार पर 2027 में घोषित वेतन बढ़ोतरी को पूरी तरह लागू होने में 2029 या 2030 तक का समय लग सकता है।

फिलहाल आयोग अपनी सलाह-मशविरा प्रक्रिया के तहत कर्मचारी संगठनों, यूनियनों, पेंशनभोगी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव ले रहा है। अक्टूबर में बेंगलुरु और मुंबई के दौरे इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

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