8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के साथ आठवें वेतन आयोग में वेतन संशोधन की मांग भी जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि नए वेतन ढांचे में मूल वेतन तय करते समय महंगाई के असर को ध्यान में रखा जाए। इसी को लेकर अलग-अलग संगठनों ने अधिक Fitment Factor, न्यूनतम मूल वेतन बढ़ाने और महंगाई भत्ते से जुड़े नियमों में बदलाव के प्रस्ताव दिए हैं।
DA में बढ़ोतरी को बनाया जा रहा है मांग का आधार
कर्मचारी संगठनों के अनुसार, जुलाई 2023 में महंगाई भत्ता 46% था। जनवरी 2026 तक यह बढ़कर 60% हो गया। इस अवधि में DA की दर कई बार बदली, जिसका हवाला देते हुए संगठन आठवें वेतन आयोग से वेतन निर्धारण में बदलाव की मांग कर रहे हैं। DA की दरों में बदलाव इस प्रकार रहा है:
| अवधि | DA की दर |
|---|---|
| जुलाई 2023 | 46% |
| जनवरी 2024 | 50% |
| जुलाई 2024 | 53% |
| जनवरी 2025 | 55% |
| जुलाई 2025 | 58% |
| जनवरी 2026 | 60% |
जुलाई 2023 से जनवरी 2026 के बीच DA में 14 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नए वेतन ढांचे पर विचार करते समय इस बदलाव को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
आठवें वेतन आयोग के लिए कितने Fitment Factor का प्रस्ताव?
Fitment Factor एक गुणक है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा मूल वेतन के आधार पर संशोधित मूल वेतन तय करने में किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 और छठे वेतन आयोग में 1.86 का Fitment Factor अपनाया गया था। आठवें वेतन आयोग के लिए कुछ कर्मचारी संगठनों ने इससे अधिक Fitment Factor का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने 3.833 Fitment Factor के साथ ₹69,000 न्यूनतम मूल वेतन की मांग की है।
भारत पेंशनर्स समाज ने 3.83 Fitment Factor का प्रस्ताव दिया है, जबकि सर्वे ऑफ इंडिया के मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन ने 3.61 Fitment Factor की मांग रखी है। ये मांगें अलग-अलग संगठनों की ओर से दी गई हैं। अभी इन्हें सरकार की ओर से मंजूर वेतन वृद्धि नहीं माना जा सकता।
DA और पेंशन में बदलाव के लिए भी प्रस्ताव
वेतन संशोधन के साथ महंगाई भत्ते और पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग भी सामने आई है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) ने एक स्थायी वेतन समीक्षा निकाय बनाने का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, DA या महंगाई राहत (DR) 50% तक पहुंचने पर 90 दिनों के भीतर संशोधित Fitment Factor की सिफारिश की जानी चाहिए। संगठन ने DA और DR के 25% से अधिक होने पर उन्हें मूल वेतन में मिलाने का सुझाव भी दिया है। भारत पेंशनर्स समाज ने भी महंगाई राहत 25% से अधिक होने पर उसे मूल पेंशन में शामिल करने की मांग की है। ये प्रस्ताव कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन तथा पेंशन की समीक्षा से जुड़े हैं।
आठवें वेतन आयोग की बैठक के बाद आगे क्या?
आठवें वेतन आयोग की तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति ने 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में परामर्श बैठक की थी। इसके बाद 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों के दौरान कर्मचारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों की मांगों पर चर्चा की जा रही है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 तक पेश किए जाने की संभावना बताई गई है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को किस फैसले का इंतजार?
आठवें वेतन आयोग में अधिक Fitment Factor, ₹69,000 न्यूनतम मूल वेतन और DA/DR में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव सामने आए हैं। हालांकि, ये अभी कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं। अंतिम Fitment Factor, संशोधित मूल वेतन और पेंशन में बदलाव का फैसला आयोग की सिफारिशों तथा केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission 2026: कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? Implementation Date पर ताजा अपडेट
